यूपी में SIR पर सीएम योगी का बड़ा दावा, बोले- प्रारूप मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब
लखनऊ
विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को दुष्प्रचार बताते हुए दावा किया कि प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं।
उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया कि यदि उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो वह इसे वापस लेने की मांग क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.65 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं।
एक समाचार चैनल से बातचीत में योगी ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने पर कभी ईवीएम तो कभी एसआइआर पर सवाल उठाता है। उसका मकसद दुष्प्रचार कर माहौल खराब करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की सूची से गायब हैं।
निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है: सीएम योगी
करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव और एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची का मिलान कर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया है।
योगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण उसका दायित्व है। करीब 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने चाहिए, लेकिन पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची में शामिल होने चाहिए। विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की भी मांग की गई है।
एसआईआर प्रक्रिया में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार केवल पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग कर रही है। एसआईआर के बाद उप्र की मतदाता सूची से दो करोड़ चार लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की है और हटाए गए नामों में महिलाओं का अनुपात भी अधिक रहा है।
अंतिम मतदाता सूची में 13.40 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि इससे पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
