शुभेंदु अधिकारी अपनाएंगे योगी मॉडल, गुजरात और आंध्र प्रदेश की नीतियों से बदलेगा बंगाल
नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल में सरकार की जिम्मेदारी संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार राज्य को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को अपने राज्य में लागू करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के अनुभवों से सीख लेकर उनकी नीतियों को अपने राज्य में लागू करने की तैयारी में हैं। भाजपा सरकार यहां उन तौर-तरीकों को अपनाना चाहती है जिन्होंने दूसरी जगहों पर अच्छे परिणाम दिए हैं।
मई में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने इसके संकेत दिए थे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, "आइए हम अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल को गुजरात जैसा बनाने का प्रयास करें। अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 50% लक्ष्य तो हासिल किया ही जाना चाहिए।"
औद्योगिक विकास के लिए गुजरात मॉडल
शुभेंदु अधिकारी की सरकार का सबसे अधिक ध्यान औद्योगिक विकास पर है। इसके लिए गुजरात मॉडल से सीख लेने की कोशिश की जा रही है। नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति पेश करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया कि सरकार गुजरात के मॉडल की तर्ज पर सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लाएगी। आपको बता दें कि गुजरात ने लगभग दो दशक पहले ही इस मॉडल की शुरुआत की थी।
कैसा करता है यह मॉडल काम?
सिंगल-विंडो पोर्टल निवेशकों के लिए मुख्य माध्यम का काम करेगा। यह पोर्टल परियोजना की पूरी जानकारी देने, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने, मंजूरियां दिलाने, सहायता प्रदान करने, शिकायतों का निवारण करने और निवेशकों को जरूरी सहयोग देने का काम करेगा। बंगाल में औद्योगिक निवेश के लिए एक और बड़ी बाधा जमीन की उपलब्धता है।
सरकार उद्योगों के लिए जमीन खरीदकर एक लैंड बैंक बनाने की योजना बना रही है। सरकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में अपनाए जा रहे लैंड पूलिंग मॉडल का भी अध्ययन कर रही है। इस व्यवस्था के तहत, अलग-अलग मालिकों की जमीनों को एक साथ मिला दिया जाता है। इसके बदले में जमीन मालिकों को नीति के अनुसार विकसित जमीन का एक हिस्सा या मुआवजा मिलता है।
आंध्र प्रदेश से ग्रामीण विकास का सबक
शुभेंदु अधिकारी की सरकार 125-दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना वीबी जी-आरएएम-जी (VB G-RAM-G) को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश से सीख लेने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत काम के दिनों के सृजन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विजयादशमी के अगले दिन पंचायत अधिकारियों का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आंध्र प्रदेश भेजा। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अधिकारियों से मुलाकात की और योजना के क्रियान्वयन को समझने के लिए कई इलाकों का दौरा किया।
अपराध के खिलाफ योगी मॉडल
पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था शुभेंदु अधिकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए नई सरकार उत्तर प्रदेश और गुजरात के मॉडल पर गौर कर रही है। शुभेंदु अधिकारी संगठित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाना चाहते हैं। वह योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों के समान शासन चलाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश ने 'उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' और 'उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' लागू किए हैं। वहीं गुजरात ने अपने पुराने कानूनों में संशोधन करते हुए 2015 में 'गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' लागू किया था। बंगाल में सरकार ने 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026' पेश किया है। इसमें संगठित अपराध, आदतन अपराधियों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां देने का प्रस्ताव है।
पुलिस बल की संख्या बढ़ाना भी शुभेंदु अधिकारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रति एक लाख आबादी पर लगभग 105 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 155 है। उन्होंने कहा, "अगले दो वर्षों में पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में बंगाल उत्तर प्रदेश से आगे निकल जाएगा।"
